छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में पेंशनभोगी अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय को गंभीरता से लिया है और बिलासपुर SSP को अवमानना नोटिस जारी किया है।
🟨 1. मामला क्या है?
👮♂️ कौन-कौन याचिकाकर्ता:
33 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी — जिनमें ASI बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, और हनुमान प्रसाद मिश्रा प्रमुख हैं।
📋 क्या है मांग:
इन्होंने कोर्ट से यह गुहार लगाई कि उन्हें भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तरह 300 दिनों के छुट्टी नगदीकरण (Leave Encashment) का लाभ मिलना चाहिए।
💡 विवाद की जड़:
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पूर्ववर्ती राज्य के समान लाभ नहीं मिल रहे, जबकि सेवा शर्तें मिलती-जुलती हैं।
🟩 2. कोर्ट का आदेश (29 जनवरी 2025)
⚖️ स्पष्ट निर्देश:
बिलासपुर SSP को 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण कर राशि का भुगतान करने को कहा गया।
📚 संदर्भ:
सुप्रीम कोर्ट के फगुआ राम बनाम राज्य मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देकर यह आदेश पारित हुआ था।
📆 समयसीमा:
29 जनवरी से 90 दिन में कार्यवाही हो जानी थी — लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
🟥 3. आदेश की अवहेलना
🚫 क्या नहीं हुआ:
ना याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय हुआ, ना ही भुगतान किया गया।
📣 नतीजा:
नाराज़ सेवानिवृत्त कर्मियों ने फिर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
📉 सरकारी लापरवाही का उदाहरण:
न्यायिक आदेश की अनदेखी करना न केवल प्रशासनिक उदासीनता है, बल्कि न्याय प्रणाली के प्रति असम्मान भी।
🟦 4. हाईकोर्ट की कार्रवाई
📌 अदालत की प्रतिक्रिया:
कोर्ट ने माना कि SSP ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है।
📨 जारी हुआ नोटिस:
प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनते हुए SSP को नोटिस भेजा गया और जवाब मांगा गया।
🧾 अब क्या होगा:
SSP को कोर्ट में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करना होगा कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।
🟫 5. क्यों है ये मामला अहम?
💰 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार:
यह सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि उन लोगों के भविष्य से जुड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया।
⚖️ न्यायपालिका की गंभीरता:
यह घटना दर्शाती है कि कोर्ट कर्मचारियों के हितों की अनदेखी सहन नहीं करेगा।
🚨 उदाहरण बनेगा यह मामला:
यदि SSP पर सख्ती होती है, तो यह संदेश जाएगा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
📌 अब आगे क्या?
🔍 SSP से उम्मीद की जा रही है कि वे उचित उत्तर प्रस्तुत करें और कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
❗ यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता, तो उनके विरुद्ध न्यायालय दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
