रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हर्षित करने वाली खबर सामने आ रही है! लंबे समय से प्रतीक्षित वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर गठित समिति ने अपनी विस्तृत सिफारिशें राज्य सरकार को सौंप दी हैं। इन सिफारिशों में जहां कई भत्तों में बंपर वृद्धि का प्रस्ताव है, वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अराजपत्रित पुलिसकर्मियों (आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक) को प्रतिमाह ₹5000 का एकमुश्त ‘विशेष पुलिस रिस्पॉन्स एलाउंस’ देने की क्रांतिकारी अनुशंसा की गई है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो पुलिसकर्मियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह एक अभूतपूर्व कदम होगा।
बैठकों का दौर, गहन अध्ययन के बाद समिति की विस्तृत सिफारिशें
पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिए गठित समिति ने इस दिशा में बेहद व्यापक और गहन कार्य किया है। समिति ने 25 फरवरी, 2025, 24 मार्च, 2025, 9 अप्रैल, 2025, 6 मई, 2025 और 19 जून, 2025 को कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं। इस दौरान, विभिन्न पुलिस संगठनों से प्राप्त आवेदनों और देश के अन्य राज्यों में प्रचलित भत्तों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया।
समिति ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रकृति, अन्य राज्यों में मिलने वाले भत्तों का तुलनात्मक विश्लेषण, और वर्तमान समय में भत्तों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए मुद्रा विनिमय दरों के अंतर्गत एक विस्तृत परीक्षण किया।
इन भत्तों में बंपर वृद्धि का प्रस्ताव, फिर ₹5000 का एकीकृत एलाउंस!
समिति ने वर्तमान समय की आवश्यकताओं और पुलिसकर्मियों की मेहनत को देखते हुए पहले कई प्रचलित भत्तों में बड़ी वृद्धि की सिफारिश की। इन प्रस्तावित वृद्धियों में शामिल हैं:
- पौष्टिक आहार भत्ता: ₹100 से बढ़ाकर ₹1000
- वर्दी धुलाई भत्ता: ₹60 से बढ़ाकर ₹500
- राइफल भत्ता: ₹1000 करने की अनुशंसा
- निश्चित यात्रा भत्ता: जो पहले ₹75 या ₹100 था, उसे बढ़ाकर ₹1000 तक करने की सिफारिश
- वाहन भत्ता: ₹100 से बढ़ाकर ₹1500
- वर्दी भत्ता: ₹800 से बढ़ाकर ₹4000 (प्रत्येक 3 वर्ष में देय)
₹5000 का नया ‘विशेष पुलिस रिस्पॉन्स एलाउंस’: सरलीकरण और सशक्तिकरण
इन अलग-अलग भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव के बाद, समिति ने एक और महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम उठाने की अनुशंसा की है। समिति ने सिफारिश की है कि सरल क्रमांक 4 (संभवतः यात्रा भत्ता का एक प्रकार) और 7 (संभवतः कोई अन्य छोटा भत्ता) को छोड़कर, शेष सभी प्रचलित भत्तों (जिनमें ऊपर वर्णित प्रस्तावित बढ़ी हुई दरें शामिल होंगी) को समाप्त कर उनके स्थान पर एकमुश्त ₹5000 प्रतिमाह की दर से ‘विशेष पुलिस रिस्पॉन्स एलाउंस’ के रूप में भुगतान किया जाए।
यह एलाउंस आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के समस्त संवर्ग के अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को मिलेगा। यह कदम न केवल पुलिसकर्मियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि इससे भत्तों के प्रबंधन में भी सरलता आएगी और पुलिसकर्मियों को एक निश्चित व सम्मानजनक अतिरिक्त राशि हर माह मिलेगी।
पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर, अब सरकार के फैसले का इंतजार!
इस महत्वपूर्ण अनुशंसा के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस बल में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से कम भत्तों को लेकर चली आ रही मांग पर यह एक बेहद सकारात्मक और ठोस पहल है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वह इस क्रांतिकारी अनुशंसा को कब तक मंजूरी देती है। यदि यह लागू होता है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगी जो अपने पुलिसकर्मियों को बेहतर आर्थिक सुविधाएं प्रदान करते हैं और उनके मनोबल को उच्च रखते हैं।
यह जानकारी हमें श्री उज्जवल दीवान के द्वारा प्राप्त हुई है जो नवीन पुलिस रेगुलेशन ,पदोन्नति ,और पुलिस भर्ती के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं।
