केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग तय, जानें कब और कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी!
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है! सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की हरी झंडी दे दी है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और भत्तों में संशोधन की प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।
क्या है 8वें वेतन आयोग का मकसद?
इस आयोग का मुख्य लक्ष्य केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की वेतन संरचना और भत्तों की समीक्षा कर उनमें सुधार करना है। यह कदम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद है।
कब से लागू होंगी सिफारिशें?
वित्त मंत्रालय ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग के गठन और सिफारिशों को अंतिम रूप देने में संभावित देरी के कारण इसमें 2027 तक का समय लग सकता है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
कोटाक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में लगभग 13% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह 7वें वेतन आयोग की 14.3% की बढ़ोतरी से थोड़ी कम है। इसके साथ ही, फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहने का अनुमान है, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था।
कर्मचारी संघों की क्या है मांग?
कर्मचारी संघ प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर से खुश नहीं हैं। वे 7वें वेतन आयोग के बराबर या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।
आयोग का गठन और आगे की प्रक्रिया
वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि एक बार आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिए जाने के बाद ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किए गए हैं।
कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनके वित्तीय भविष्य को आकार देगा। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, और अब सभी की निगाहें आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों पर टिकी हैं।
