बिलासपुर ब्लॉग
वरिष्ठ अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में चला समन्वित प्रभावी अभियान
ड्रोन सर्वे और तकनीकी निगरानी के माध्यम से खनन क्षेत्रों की सतत निगरानी की योजना
बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन और सुनियोजित कार्रवाई की गई है। बीते पाँच दिनों में जिले भर में कुल 86 मामलों में कार्रवाई की गई, 31 प्रकरणों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और शेष 55 मामलों में BNSS की धारा 106 के अंतर्गत जब्ती की कार्यवाही कर माइनिंग विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
इस पूरे अभियान की गहन निगरानी स्वयं जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल (भाप्रसे) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने फील्ड से लगातार स्थिति की रिपोर्ट ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति या नेटवर्क को बख्शा न जाए।
संयुक्त कार्रवाई में एसडीएम, एसडीओपी, सीएसपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं माइनिंग इंस्पेक्टर सहित विभागीय अमले ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रेत का भंडारण और परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें 46 ट्रैक्टर, 14 हाईवा सहित 2 जेसीबी और 1 चेन माउंटेड पोकलेन जैसे भारी वाहन सम्मिलित हैं। पूरी कार्यवाही में जब्त रेत की अनुमानित मात्रा लगभग 500 टन है।
इस कार्रवाई के पीछे प्रशासन की दोहरी प्राथमिकता थी, एक ओर राजस्व एवं खनिज संसाधनों की रक्षा और दूसरी ओर पर्यावरणीय असंतुलन को रोकना। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि “बिलासपुर में अवैध रेत खनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी और तकनीकी निगरानी भी लागू की जाएगी।”
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने कहा कि “पुलिस विभाग माइनिंग और राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही कर रहा है। किसी भी दबाव या सिफारिश को दरकिनार करते हुए, दोषियों पर कानून के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा।”
इस अभियान का जमीनी प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा गया है पहले जहाँ खुलेआम रेत खनन और डंपिंग होती थी, अब वहां शांति है। अवैध रेत कारोबारियों में भय और चेतावनी का माहौल बना है। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की बात कही है।
आगामी समय में प्रशासन द्वारा ड्रोन सर्वे जैसे उपायों के माध्यम से निगरानी को और सशक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध रेत गतिविधि की जानकारी प्रशासन को तुरंत उपलब्ध कराएं, आपकी जानकारी पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
