बिजली बिल से पाएं आजादी! मुख्यमंत्री साय ने सरकारी कर्मचारियों को अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने का किया आग्रह, मिलेगी 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी
प्रदूषण मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का आग्रह किया है। यह योजना न केवल आपको बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि आपके मासिक बिजली बिल को भी काफी कम कर देगी!
बंपर सब्सिडी और आसान लोन की सुविधा
इस योजना के तहत, 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 45,000 रुपये से लेकर 1.08 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर के मुख्य अभियंता ने बताया कि कंपनी के सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारियों को नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने की सलाह दी जा रही है।
इतना ही नहीं, अधिकारी और कर्मचारियों को 6% की रियायती ब्याज दर पर 10 साल के लिए बैंक से लोन की सुविधा भी मिलेगी। इसकी मासिक EMI आपके सामान्य बिजली बिल से भी कम होगी, जिससे यह एक बेहद आकर्षक प्रस्ताव बन जाता है!
आपके घर के लिए सोलर प्लांट
जो अधिकारी/कर्मचारी बोर्ड क्वार्टर, किराए के मकान या बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं, वे अपने पैतृक घर (छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित) में सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोग वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से अपनी रिहायशी सोसाइटी के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर आवेदन कर सकते हैं।
3 महीने के भीतर उठाएं लाभ, वरना…
मुख्य अभियंता ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों से अगले 3 महीने के भीतर अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में प्लांट स्थापित नहीं किया जाता है, तो पावर कंपनी द्वारा बिजली बिल में दी जा रही विशेष रियायत की सुविधा को स्थगित करने पर विचार किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए, आप पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
