छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश हुआ और आसान: अब ‘पड़ोस की सीमा’ बनेगी प्राथमिकता, जानिए पूरी नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। अब आरटीई के तहत बच्चों का प्रवेश पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो गया है। विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत ‘पड़ोस की सीमा’ को अब अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बना दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे।

आइए जानते हैं इस पूरी नई व्यवस्था की हर जरूरी बात, जो आपके और आपके बच्चों के लिए बेहद काम की है:

1. क्या बदला है ‘पड़ोस की सीमा’ के नियम में?

अक्सर देखा जाता था कि तय दूरी या पड़ोस की सीमा से बाहर होने के कारण कई पात्र बच्चे आरटीई के लाभ से वंचित रह जाते थे। नए निर्देशों के अनुसार, अब इस दूरी को ‘अनिवार्य पात्रता शर्त’ की बजाय ‘प्राथमिकता का आधार’ तय किया गया है। इसका मतलब है कि अब प्रक्रिया अधिक लचीली होगी और पात्र बच्चों के लिए प्रवेश पाना आसान होगा।

2. क्या है दूरी का नया पैमाना और किसे मिलेगी पहली प्राथमिकता?

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दूरी के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी:

• कक्षा 1 से 5वीं तक: स्कूल से 0 से 1 किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी।
• कक्षा 6वीं से 8वीं तक: स्कूल से 0 से 3 किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी।

3. यदि आवेदन ज्यादा हों या सीटें खाली रहें, तब क्या होगा?

• लॉटरी से चयन: यदि आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त से अधिक (यानी क्षमता से ज्यादा) आवेदन प्राप्त होते हैं, तो बच्चों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
• रिक्त सीटों का सरलीकरण: यदि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों पर दायरे से बाहर के पात्र बच्चों को आसानी से प्रवेश दिया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि ऐसे प्रवेश के लिए अब हर एक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की लंबी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

4. राष्ट्रीय अभियान के तहत उठाया गया कदम

यह पूरी व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) के सुझावों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है। इसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का आरटीई के अंतर्गत प्रवेश एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अभिभावकों के लिए संदेश: यदि आप भी अपने बच्चे को आरटीई के तहत निजी स्कूल में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं, तो यह नया बदलाव आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।