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पुलिस महानिदेशक के आदेश की जिलों में अनदेखी! पुलिस कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश पर उज्जवल दीवान ने उठाए सवाल

सरकार और पुलिस मुख्यालय के आदेश वर्ष 2024 के बावजूद पुलिसकर्मियों को नहीं मिल रहा साप्ताहिक अवकाश, जिलों के एसपी और बटालियनों के कमाण्डेन्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल।

छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कर्मचारियों के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने प्रमुखता से उठाया है।

उज्जवल दीवान ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, तो फिर जिलों के पुलिस अधीक्षक और बटालियनों के कमाण्डेन्ट उन आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी दिन-रात कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, वीआईपी ड्यूटी, त्योहारों एवं अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। लगातार ड्यूटी और पर्याप्त विश्राम नहीं मिलने से कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ता है।

उज्जवल दीवान ने कहा कि—

“पुलिस विभाग में आदेश जारी करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन आदेशों का धरातल पर पालन होना भी जरूरी है। जब पुलिस महानिदेशक स्वयं साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश जारी करते हैं, तो जिलों के पुलिस अधीक्षक और बटालियनों के कमाण्डेन्ट की जिम्मेदारी है कि वे इसका पालन सुनिश्चित करें। आखिर पुलिस कर्मचारियों को उनका निर्धारित साप्ताहिक अवकाश मांगने के लिए बार-बार आवाज क्यों उठानी पड़ रही है?”

उन्होंने मांग की कि प्रदेश के सभी जिलों एवं पुलिस बटालियनों में साप्ताहिक अवकाश के आदेश का प्रभावी पालन कराया जाए। जिन इकाइयों में आदेश का पालन नहीं हो रहा है, वहां जिम्मेदारी तय की जाए तथा पुलिस कर्मचारियों को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश उपलब्ध कराया जाए।

उज्जवल दीवान ने स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर संगठन लगातार आवाज उठाता रहेगा। पुलिसकर्मियों को भी अपने परिवार के साथ समय बिताने और पर्याप्त विश्राम का अधिकार मिलना चाहिए।

संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ की मांग है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जिले और बटालियन में उनका वास्तविक पालन सुनिश्चित हो।

अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए तत्काल कार्यवाही का प्रावधान, तो राजपत्रित अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी?

उज्जवल दीवान ने विभाग में कथित दोहरे मापदंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर तक का कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी किसी आदेश के पालन में थोड़ी भी देरी कर देता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई करते हुए सजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। लेकिन जब राजपत्रित पुलिस अधिकारी स्वयं शासन एवं पुलिस महानिदेशक के आदेशों का पालन नहीं करते, तब उनके विरुद्ध जवाबदेही तय करने और कार्रवाई करने में देरी क्यों होती है?

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विभाग में आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की है? क्या राजपत्रित अधिकारी विभागीय आदेशों से ऊपर हैं?

एक ही पुलिस विभाग में कार्यवाही के अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं? यदि अधीनस्थ कर्मचारियों से समय पर आदेशों का पालन अपेक्षित है, तो वरिष्ठ अधिकारियों पर भी समान रूप से जवाबदेही लागू होनी चाहिए।

उज्जवल दीवान ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और पुलिस महानिदेशक से मांग की कि साप्ताहिक अवकाश के आदेश का पालन नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा हो और नियमों के अनुसार जवाबदेही तय की जाए और कार्यवाही की जाए। कानून और विभागीय अनुशासन सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे पद आरक्षक का हो या राजपत्रित अधिकारी का।

उज्ज्वल दीवान
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