{"id":2211,"date":"2025-08-11T04:15:35","date_gmt":"2025-08-11T04:15:35","guid":{"rendered":"https:\/\/dainikbodh.in\/?p=2211"},"modified":"2025-08-11T04:18:13","modified_gmt":"2025-08-11T04:18:13","slug":"%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%9c-%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dainikbodh.in\/?p=2211","title":{"rendered":"\u0938\u0930\u094d\u0935 \u0906\u0926\u093f\u0935\u093e\u0938\u0940 \u0938\u092e\u093e\u091c \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092c\u0947\u091f\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0948\u0924\u0943\u0915 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 50% \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u0947\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0930\u094b\u0927: \u0938\u0941\u092a\u094d\u0930\u0940\u092e \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u093e \u092a\u0915\u094d\u0937 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u0935\u093f\u0928\u092f \u092e\u093e\u0902\u0917"},"content":{"rendered":"
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आदिवासी बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर 50% हिस्सेदारी का हक दे दिया है।  “राम चरण बनाम सुखराम” मामले में आया यह फैसला, संविधान में निहित समानता के अधिकार और सदियों पुरानी आदिवासी परंपराओं के बीच एक बड़ी बहस छेड़ गया है।<\/strong><\/p>\n\n\n\n

क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह क्रांतिकारी फैसला?<\/strong>
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला के कानूनी वारिसों को उनके नाना की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि लैंगिक समानता केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस फैसले के साथ, आदिवासी बेटियों को भी अब पैतृक संपत्ति में वो सम्मान और अधिकार मिलेगा जिसकी वे हमेशा से हकदार रही हैं। यह उन लाखों आदिवासी महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अब तक अपनी ही जमीन पर बेगानी थीं।<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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आखिर क्यों हो रहा है इस फैसले का विरोध?<\/strong>
जहाँ एक ओर देश के प्रगतिशील वर्ग और महिला अधिकार संगठन इस फैसले का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सहित कई आदिवासी बहुल राज्यों में इसका तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध की अगुवाई कर रहे सर्व आदिवासी समाज और इसके प्रमुख नेता, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, इस फैसले को आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों पर “बाहरी हस्तक्षेप” करार दे रहे हैं।<\/strong>
विरोध के मुख्य कारण:<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n