{"id":1915,"date":"2025-07-26T09:25:39","date_gmt":"2025-07-26T09:25:39","guid":{"rendered":"https:\/\/dainikbodh.in\/?p=1915"},"modified":"2025-07-26T09:26:22","modified_gmt":"2025-07-26T09:26:22","slug":"300-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9b%e0%a5%81%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dainikbodh.in\/?p=1915","title":{"rendered":"300 \u0926\u093f\u0928 \u0915\u0940 \u091b\u0941\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u093e \u092a\u0948\u0938\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u093e, SSP \u092c\u093f\u0932\u093e\u0938\u092a\u0941\u0930 \u0915\u094b \u0905\u0935\u092e\u093e\u0928\u0928\u093e \u0928\u094b\u091f\u093f\u0938!"},"content":{"rendered":"
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में पेंशनभोगी अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय को गंभीरता से लिया है और बिलासपुर SSP को अवमानना नोटिस जारी किया है। <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
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🟨 1. मामला क्या है?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

👮‍♂️ कौन-कौन याचिकाकर्ता:<\/strong>
33 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी — जिनमें ASI बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, और हनुमान प्रसाद मिश्रा प्रमुख हैं।<\/p>\n\n\n\n

Read more<\/span>बिलासपुर में \"सियान चेतना\" अभियान का शुभारंभ: वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित एक अनोखी पहल<\/span><\/a><\/div>

📋 क्या है मांग:<\/strong>
इन्होंने कोर्ट से यह गुहार लगाई कि उन्हें भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तरह 300 दिनों के छुट्टी नगदीकरण (Leave Encashment) का लाभ मिलना चाहिए।<\/p>\n\n\n\n

💡 विवाद की जड़:<\/strong>
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पूर्ववर्ती राज्य के समान लाभ नहीं मिल रहे, जबकि सेवा शर्तें मिलती-जुलती हैं।<\/p>\n\n\n\n

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🟩 2. कोर्ट का आदेश (29 जनवरी 2025)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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⚖️ स्पष्ट निर्देश:<\/strong>
बिलासपुर SSP को 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण कर राशि का भुगतान करने को कहा गया।<\/p>\n\n\n\n

📚 संदर्भ:<\/strong>
सुप्रीम कोर्ट के फगुआ राम बनाम राज्य<\/em> मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देकर यह आदेश पारित हुआ था।<\/p>\n\n\n\n

📆 समयसीमा:<\/strong>
29 जनवरी से 90 दिन में कार्यवाही हो जानी थी — लेकिन ऐसा नहीं हुआ।<\/p>\n\n\n\n

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🟥 3. आदेश की अवहेलना<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

🚫 क्या नहीं हुआ:<\/strong>
ना याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय हुआ, ना ही भुगतान किया गया।<\/p>\n\n\n\n

📣 नतीजा:<\/strong>
नाराज़ सेवानिवृत्त कर्मियों ने फिर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।<\/p>\n\n\n\n

📉 सरकारी लापरवाही का उदाहरण:<\/strong>
न्यायिक आदेश की अनदेखी करना न केवल प्रशासनिक उदासीनता है, बल्कि न्याय प्रणाली के प्रति असम्मान भी।<\/p>\n\n\n\n

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🟦 4. हाईकोर्ट की कार्रवाई<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

📌 अदालत की प्रतिक्रिया:<\/strong>
कोर्ट ने माना कि SSP ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है।<\/p>\n\n\n\n

📨 जारी हुआ नोटिस:<\/strong>
प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनते हुए SSP को नोटिस भेजा गया और जवाब मांगा गया।<\/p>\n\n\n\n

🧾 अब क्या होगा:<\/strong>
SSP को कोर्ट में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करना होगा कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।<\/p>\n\n\n\n

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🟫 5. क्यों है ये मामला अहम?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

💰 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार:<\/strong>
यह सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि उन लोगों के भविष्य से जुड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया।<\/p>\n\n\n\n

⚖️ न्यायपालिका की गंभीरता:<\/strong>
यह घटना दर्शाती है कि कोर्ट कर्मचारियों के हितों की अनदेखी सहन नहीं करेगा।<\/p>\n\n\n\n

🚨 उदाहरण बनेगा यह मामला:<\/strong>
यदि SSP पर सख्ती होती है, तो यह संदेश जाएगा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।<\/p>\n\n\n\n

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📌 अब आगे क्या?<\/em><\/h3>\n\n\n\n

🔍 SSP से उम्मीद की जा रही है कि वे उचित उत्तर प्रस्तुत करें और कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
❗ यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता, तो उनके विरुद्ध न्यायालय दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।<\/p>\n\n\n\n

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में पेंशनभोगी अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय को गंभीरता से लिया है और बिलासपुर SSP को अवमानना नोटिस जारी किया है। 🟨 1. मामला क्या है? 👮‍♂️ कौन-कौन याचिकाकर्ता:33 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी — जिनमें ASI बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, और हनुमान प्रसाद मिश्रा प्रमुख हैं। Read moreबिलासपुर में “सियान …<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1914,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[85,48],"tags":[53],"class_list":["post-1915","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-85","category-48","tag-police-bilaspur-2"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1915"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1915\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1917,"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1915\/revisions\/1917"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1914"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dainikbodh.in\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}